ते म्हणाले की, राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर न झाल्यामुळे प्रशासक नेमले गेले आहेत. त्यामुळे विकासकामे ठप्प झाली असून, प्रशासकांकडून निर्णयांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव दिसत आहे. निवडून आलेली लोकप्रतिनिधींची कमिटी असेल, तर सर्वांचा सहभागाने नियोजन व विकास होतो, मात्र प्रशासक पद्धतीमुळे वैयक्तिक लाभाच्या योजना देखील रखडल्या आहेत.